बाइडनले अमेरिकामा भएका नेपालि लाई डराउन दिएको त्यो दिन

समाचार

जनवरी २० को शपथ ग्रहणका क्रममा राष्ट्रपति जो बाइडनले एक यादगार भाषण गरेका छन् । उदण्ड राजनीतिले अमेरिकाको एकतालाई नै विग्रह गर्ने प्रयास भइरहँदा राष्ट्रपति बाइडनले खण्डित हुँदै गरेको देशमा एकता गर्ने प्रयास आफ्नो भाषणबाट गरे । भाषणमा प्रयोग गरिएका शब्द राम्रा र स्वागतयोग्य भए पनि केही खल्लोपन थियो । राष्ट्रपति बाइडनले राष्ट्रपतिको कार्यभार समालेको पहिलो दिनमा नै केही निश्चित निर्णय गर्ने उद्घोष शपथ ग्रहण गर्नुअघि नै गरिसकेका थिए । उनका केही निर्णयले अमेरिकामा थप विभाजन ल्याउने खतरा छ । कार्यभार समालेको पहिलो हप्तामा नै बाइडनले चालीस वटा कार्यकारी निर्णय लिइसकेका छन् । कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिले कार्यकालको पहिलो हप्तामा लिएको यो सबैभन्दा धेरै निर्णय हो । उनले गरेका निर्णयमा यस्ता धेरै विषय समावेश छन् जसमा अमेरिकीहरू बढी नै भावुक छन् । बाइडनले गरेको निर्णयमा स्वच्छन्द जीवन, आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन र धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता विषय समावेश छन् । इतिहासदेखि नै अमेरिकामा आफू सहमत हुन नसकेको विषयमा छलफल र बहस गर्ने गरेको पाइन्छ । आफू असहमत रहेको विषयमा छलफल गर्दा कानूनी राज्यको मान्यता भने पालन गरेको पाइन्छ । यसले धेरै अमेरिकनको आवाज समेटेको हुन्छ यद्यपि यो एकदमै ढिलो र धेरै समय लाग्ने प्रक्रिया हो ।

बाइडनका केही कार्यकारी निर्णयमा खोट लगाउने ठाउँ छैन तर, यी निर्णय लिनुअघि प्रजातान्त्रिक विधिको पालना गर्नुको सट्टा कंग्रेसको भूमिका उपेक्षा गरियो, बहस र असहमति जनाउने ठाउँ दिइएन । बाइडनका केही कार्यकारी निर्णयमा खोट लगाउने ठाउँ छैन तर, यी निर्णय लिनुअघि प्रजातान्त्रिक विधिको पालना गर्नुको सट्टा कंग्रेसको भूमिका उपेक्षा गरियो, बहस र असहमति जनाउने ठाउँ दिइएन । यदि राष्ट्रपतिले देशमा देखिएको विभाजन कम गर्ने विषयमा सोचेका थिए भने त्यसका लागि उनले पहिला धरातल बनाउने थिए । त्यसका लागि उनले रिपब्लिनक र डेमोक्रेट सहमत हुन सक्ने साझा मुद्दाको पहिचान गर्ने थिए । यदि राष्ट्रपति बाइडनले देशलाई साँच्चै एक बनाउन चाहेको भए देशका साझा समस्या उनले आफ्नो पहिलो दिनको निर्णयमार्फत सम्बोधन गर्ने थिए । उदाहरणका लागि, उनले कोरोना महामारीसँग जुध्न र आम जनजीवनमा त्यसले पारेको प्रभावबाट बच्न तीन चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्थे । उनले स्वपरीक्षणको प्रक्रिया तिव्र बनाउने थिए । विद्यालय खोल्ने र आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनको प्रवन्ध मिलाउने घोषणा गर्न सक्थे । त्यसको सट्टा उनले आफ्नो पूर्ववर्ती सरकारले लिएको नीति उल्टाउँदै आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा गए । यस्ता निर्णयले अमेरिकालाई थप विभाजन गर्नेछ भने अमेरिकीहरूलाई आर्थिक हिसाबमा कम अवसर उपलव्ध हुनेछ ।

यहाँ हामी उनले लिएको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित दुई वटा निर्णय हेरौँ । एउटा की स्टोन एक्सएल पाइप लाइन रद्द गर्ने र अर्को अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौतमा एकाकार गर्ने । करिब ८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको पाइपलाइनले अमेरिकाको दुवै दलको समर्थन पाएको थियो । यसले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गरेको थियो । यो परियोजनाको काम सकिएर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा यसबाट ८३ लाख ब्यारल क्यानेडियन तेल प्रशोधन गर्न गल्फकोस्ट पुर्‍याउन सकिने थियो । व्यावहारिक रूपमा यसले वातावरणलाई कुनै प्रभाव पार्ने पनि थिएन । यो परियोजना रद्द हुँदा अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षामा प्रभाव मात्रै पर्दैन, यो निर्णय प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । परियोजना रद्द भएसँगै अब ऊर्जा उत्पादकहरूले कच्चा तेल आयात गर्न खोजिमपूर्ण बाटो रोज्नुपर्नेछ । यस्तो बाटो अपनाउँदा त्यसले वातावरणमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । अर्को बाटो अपनाउँदा त्यसको आर्थिक भार पनि बढी हुनेछ ।

जहाँसम्म पेरिस जलवायु परिर्वतन सम्झौतामा अमेरिका फेरि जोडिने कुरा छ, त्यसले अमेरिकालाई खासै फाइदा पु¥याउने छैन बरु ठूलो खर्च हुनेछ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तत्काल फाइदा पाउन विश्वभरका देशले ऊर्जा खपतमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ अथवा अविकसित रहनुपर्छ । यी दुवै विकल्प यथार्थबाट टाढा छन् । केही अतिवादीहरू पाइपलाइन परियोजना रद्द हुँदा र पेरिस जलवायु सम्झौतमा अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाउँदा खुशी भएका छन् । यी निर्णयका दुस्प्रभावका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव झेल्न भने अमेरिकीहरू तयार छैनन् ।

जब ओबामा प्रशासनले पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौतमा हस्ताक्षर गर्दै ऊर्जा उत्सर्जनमा कमी ल्याउने नीति लिएको थियो । त्यस बखत नै अमेरिकाका केही अनुसन्धान संस्थाहरूले त्यसको प्रभाव स्वरूप चार सदस्य रहेको एउटा परिवारले सन् २०३५ सम्म कम्तीमा २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गुमाउने अनुमान गरेका थिए । यो नीतिले वार्षिक ४ लाख रोजगारी गुम्ने उनीहरूको विश्लेषण थियो । यसका कारण २ दशमलव ५ ट्रिलियन बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आउने अनुमान गरिएको थियो ।

ओबामा प्रशासनदेखि बाइडन प्रशासनसम्म आइपुग्दा ऊर्जा उत्सर्जनको दर बढिसकेको छ । त्यसैले यस्तो नीतिको प्रभाव अनुमान गरेको भन्दा बढ्ने निश्चित जस्तै छ । केही अतिवादीहरू पाइपलाइन परियोजना रद्द हुँदा र पेरिस जलवायु सम्झौतमा अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाउँदा खुशी भएका छन् । यी निर्णयका दुस्प्रभावका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव झेल्न भने अमेरिकीहरू तयार छैनन् । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले इतिहासकै कठिन मोडमा छौँ हामी । यस्तो अवस्थामा लिइएका यी दुई निर्णयले अमेरिकालाई फाइदा पुग्ने छैन । बाइडनले शपथ ग्रहण समारोहमा गरेको भाषण र उनको कार्यकारी निर्णयबीच कुनै तारतम्य छैन । उनको भाषण उत्कृष्ट हुँदा उनको निर्णयले भने खासै उत्साह दिन सकेन । यदि हाम्रा नयाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो वाचाअनुरूप देशलाई अप्ठेरो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नुको सट्टा आफ्नो नीति मात्रै लाद्न थाले भने उनले एउटा सुनौलो अवसर गुमाउने छन् । त्यससँगै देशलाई एकजुट बनाउने वाचामा पनि उनी असफल हुनेछन् ।

(क्या सी. जेम्स द हेरिटेज फाउन्डेशनकी अध्यक्ष एवंम कन्जरभेटिभ आन्दोलनकी नेता हुन् । जनवरी २९, २०२१ मा द हेरिटेज फाउन्डेशनमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

admin
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *