पोखरेललाई टिकाइराख्न, जसपाका पदमुक्त ४ संसद सेटिङमै सर्बोच्च अदालतबाट पुनर्वहाली !

राजनीति समाचार

e nepalisamchaar // काठमाडौ, 4 जेठ। निकै लामो समय देखि राजनीतिक किचलोमा परेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद तत्कालको लागि सुरक्षित बनेको छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि अचानक घटेका राजनीतिक घटनाक्रमले सबैलाई आश्चर्य पारेको थियो । सांसदहरुले कोही पद् छा्ड्दै थिए भने कोहीले खेमा परिवर्तनको विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्थे ।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदा देखिएको दृष्य पनि उदेक लाग्दो थियो । तर अन्त्यमा पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद जोगिएको छ । प्रदेश सभाबाट पदमुक्त भएका जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का चारजना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएसँगै पोखरेलको पक्षमा स्पष्ट बहुमत ९४२ सांसद० पुग्ने देखिएको हो। यसले मुख्यमन्त्री पोखरेलको सम्भावित सत्तासंकट तत्कालको लागि टरेको छ।

कतिपयले त सर्बोच्च उदालतले पदमुक्त ४ संसदलाई पुनर्वहाली गर्न दिएको आदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलाई सरकारमा टिकाई राख्न सेटिङमै गरिएको हुनसक्ने आशंका समेत गरेका छन् र सबै घटना क्रमलाई नियाल्दा सेटिङनै हो भन्नेहरुलाई धेरै बल पनि पुग्छ ।

प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले गएको वैशाख १९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन साँझ प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री पदमा सपथ ग्रहण गराएका थिए l

पुनः सपथ लिएसँगै विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएका थिए। त्यसपछि जसपाको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सिफारिसमा प्रदेश सभाले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो।

ओलीको पक्षमा उभिएका पदमुक्त जसपाका चार सांसद पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश:
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्वहालीको आदेश दिएको हो ।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारवाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेका थिए ।

उनीहरू सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आए पनि त्यसबेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड सम्बन्धी बाहेक अरु रिट दर्ता नभएकाले फर्किएका थिए । आइतबारदेखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुने भएपछि पहिलो दिनमै उनीहरुको रिट दर्ता भएको थियो ।

चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरुलाई कारवाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभास सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर, सचिवालयले ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गरेको थियो ।जसपाको संसदीय दलको विधान नै नबनेको र दलका ६ जनामध्ये ४ जना सदस्य एकातिर रहेको अवस्थामा अल्पमतले बहुमतलाई कारवाही गर्ने कुरा नै गलत रहेको जिकिर सुनुवाइका क्रममा गराईएको थियो ।

admin
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *