लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी तीब्र जोर-बिजोर लागु गर्ने देखि यस्ता छन् अन्य योजना

समाचार समाज

e nepaalisamchaar// काठमाडौं जेठ २५  – सरकारले जारी निषेधाज्ञा मोडालिटीमा केही परिवर्तन गरी लुजडाउन शैली अपनाउने तयारी गरेको छ । दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण सुरू भएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञाको मोडालिटी सर्वसाधारणको दिनचर्या र जनजीवन सहज बनाउने गरी जारी राख्ने तयारी गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार सोमवार साँझसम्म देशका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । खोटाङ र मनाङ जिल्लामा निषेधाज्ञा छैन । पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा जेठ ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ ।

गृह मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब निषेधाज्ञा शैलीमा दैनिक जनजीवन सहज बनाउने गरी परिमार्जन गरिने बताएका छन्  ‘निषेधाज्ञा अहिले तत्काल हट्दैन तर मोडालिटीमा परिवर्तन गरिन्छ, अब निषेधाज्ञा लुजडाउन शैलीमा जनजीवन सहज बनाउने गरी अझै केही समय जारी रहन्छ,’ गृह प्रवक्ता दाहालले भने ।

गृह मन्त्रालयले अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन समेत गरेको छ । जिल्लास्थित डीसीएमसीले जिल्लाको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नेबारे निर्णय लिन सक्नेछन् ।

गृह प्रवक्ता दाहालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बाट प्राप्त रायका आधारमा नै यस्तो शैली अपनाउन लागिएको छ । खुकुलो शैलीअन्तर्गत निर्माण, उत्पादनजन्य, कृषि कार्य खुला गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

वर्षयाम सुरू भएपछि कृषि कार्यलाई समेत खुला गर्न सरकारले निषेधाज्ञा मोडालिटीमा परिवर्तन गर्न लागेको हो । तर विद्यालय, कलेज, होटल व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सपिङ मल सहितका भीडभाड हुने क्षेत्र भने तत्काल खोलिने छैनन् ।

सामूहिक उपस्थिति हुने तथा बढी भीडभाड हुने विवाह, ब्रतबन्ध, सभा, गोष्ठी गर्न अझै केही समय रोक लगाइने भएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई केही समय बन्द नै गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । तर अवस्था हेरेर निजी सवारीसाधन भने केही समयपछि जोरबिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन विषयमा यातायात व्यवसायी र भौतिक मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरेर अघि बढ्ने गृह प्रवक्ता दाहालले बताए । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि ती निकायसँग नीति माग्ने सरकारी तयारी रहेको छ । तर तत्काल सवारीसाधन सञ्चालमा लगाइएको रोक खुल्ने छैन ।

निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने सन्दर्भमा कुन–कुन निकाय सुचारु गर्ने र सहज बनाउने भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समेत राय लिइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

admin
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *