महाकाली सन्धी पेलेरै पास गरेकाे हुँ : एमसिसि पनि पेलेरै पास गरिन्छ कस्ले रोक्न सक्छ हेरौला: प्रधानमन्त्री

राजनीति समाचार

e nepalisamchaar // काठमाडाैँ –

महाकाली सन्धी देखि एमसीसीकाे विषय उठान गर्दा देशका जनता जहिले पनि विराेधमा उत्रन्छन तर याे कसले र किन गर्याे भनेर ज्ञान नभएर हाे कि थाहा नभएर हाे ति मानिसहरु नै लामाे समयसम्म सत्तामा पुगेका छन । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली महाकाली सन्धी गर्ने प्रमुख पात्र थिए तर उनकै पाटी याे देशकाे सबैचन्दा ठुलाे पाटीकाे रुपमा रहेर देश हाँकिरहेकाे छ ।

महाकाली सन्धी राष्ट्रघाती हाे भनेर सबैलाइ थाहा छ र स्वयम सन्धी गर्ने प्रमुख पात्र केपी शर्मा वलीले याे कुरा स्विकार गरिसकेका छन । महाकाली सन्धी राष्ट्रघाती हाे भन्ने तर राष्ट्रघात गर्ने प्रमुख केपी वली लगायत एमाले र कांग्रेषका नेताहरुलाइ किन राष्ट्रघाती भन्न नसक्ने भन्ने प्रश्न सबै नेपालीलाइ छ र यसकाे फैसला जनताले जनमत बाट नगरे देश वर्वाद हुने निश्चित देखिन्छ ।

प्रधान मन्त्री केपी शर्मा वलीले महाकाली सन्धी गर्दा पनि पेलेरै जानुपरेकाे हाे र एमसीसी पनि पेलेरै पास गर्नुपर्छ याे प्रचण्डले राेकेर राेकिदैन भनेर प्रतिकृया दिएपछि फेरि याे विषय चर्केकाे छ । प्रचण्ड नभएकाे भए पास भैसकेकाे हुने थियाे तर अहिले राेकिरहेक छ तर जसरी हुन्छ पास गरेरै छाेडिन्छ । प्रधामन्त्री वलीकाे एमसीसी पास गर्ने सपना पुरा नभएकै कारण नै नेकपा विभाजन भएकाे हाे

‘राष्ट्रघाती को–को हो यो देशमा ? पहिचान गर्नुपर्‍यो, देश बेचुवाहरू को–को हुन् ? २५ वर्षअघि महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसद्‌बाट पारित गराइएको थियो । सन्धि कसरी भयो ? लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा त्यही सन्धिमा थियो । महाकालीको स्रोत, मुहान कता ? त्यो प्रस्ट भएको भए हाम्रो जमिन मिचिन्थ्यो ? यही संसद्‌बाट (सन्धि) पारित भएको होइन ? कसले पारित गरायो ? कसले सम्झौता गर्‍यो ? त्यसैले राष्ट्रघातीहरूको पहिचान हुनुपर्‍यो । पर्दाफास गर्नुपर्‍यो ।’

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले २०७७ जेठ ३१ मा संघीय संसद्‌मा २० मिनेट लामो भाषण गर्ने क्रममा सवा दुई मिनेटजति २५ वर्ष पुरानो महाकाली सन्धिको प्रसंग उप्काए ।

त्यसको ठीक २० दिनअघि ११ जेठमा नागरिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान र सिमाना नखोज्नु गल्ती भएको सकारे ।

६ दशकदेखि भारतले जबर्जस्ती भोगचलन गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा मुलुकको निशानछापमा राख्न संविधान संशोधन गरिएको ऐतिहासिक क्षण पनि सम्भवत: प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई महाकाली सन्धिको पुरानो प्रसंगले नमीठो महसुस गरायो । त्यसैले ओली यो क्षणमा पनि केही गलित देखिन्थे । सांसदहरूले नक्साबाटै गायब भूमि समेट्ने ऐतिहासिक पहलका लागि ओलीलाई धन्यवाद टक्र्याउँदा उनी बेलाबेला मुसुमुसु त हाँसे तर अनुहारमा चमक गायब थियो ।

“यो परिघटनामा ओली परिस्थितिवश घिस्रिएर यहाँसम्म आइपुगेका हुन्,” ओलीका बालसखा एवं लामो राजनीतिक सहयात्री राधाकृष्ण मैनाली भन्छन्, “खासमा उनको राष्ट्रवादको परीक्षा महाकाली सन्धिमै भइसकेको थियो ।”

हस्ताक्षर भएको २५ वर्षसम्म पनि महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्नु र सोही नदीले निर्धारण गर्ने नेपाल–भारत सीमा विवादको ठेगान नलगाईकन सम्झौता गर्दा नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा पुग्न मद्दत पुग्यो । नेपालले सीमाबारे आफ्नो अडान राख्नुको सट्टा सन्धि गर्न हतारो देखाएको थियो ।

महाकाली सन्धिताका नेपाली भूमि कालापानीसम्म नै भारतीय सुरक्षा फौजको कब्जा छ भन्ने विषय त्यसबेला राष्ट्रिय बहसमै उठेको थियो ।

कूटनीतिज्ञ भेषबहादुर थापाका अनुसार महाकाली सन्धि गर्ने हतारो नेपालको अपरिपक्वताको झलक थियो । उनी भन्छन्, “नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन तहमा होसियारी हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको त पक्का हो । त्यसको मूल्य पनि हामीले अहिलेसम्म चुकाइरहेका छौँ ।”

सन्धिको पक्षमा त्यतिखेर हतारो गर्ने पात्रमध्येका एक अरू कोही नभएर अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । २९ माघ ०५२ मा नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअघि १५ माघ ०५२ मा सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले काठमाडौँमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कस्तो संयोग ! महाकाली सन्धि हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री थिए । सत्तासीन देउवालाई बाहिरबाट सघाउन सक्रिय भने ओली । अहिले महाकालीसँगै सम्बन्धित भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने नेतृत्व ओली गर्दै छन् र देउवाले साथ दिएका छन् । महाकाली सन्धी पास गर्दा वलीले निर्णायक भुमिकामा थिए ।

सन्धिबारे त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा ठूलै रडाको भएको थियो । एमालेमा सन्धिलाई राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी भन्ने दुई खेमा भयो । सन्धिको विरोधी पक्षले पानी आधाआधा हुनुपर्ने, महाकालीको मुहान र सिमाना निश्चित गरेर मात्र सन्धि हुनुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।

“पानी आधाआधा हुने भनेपछि क्याचमेन्ट एरियाको आधाआधा हुनुपर्ने कुरा भयो । क्याचमेन्ट एरिया निश्चित भएपछि पानीको स्रोत नेपालबाट कति र भारतबाट कति आएको छ भन्ने छुट्टिने भयो,” मैनाली भन्छन्, “क्याचमेन्ट एरिया छुट्याउन सिमानाको कुरा उठाउनुपर्ने भयो । तर ओली यो कुरा सुन्नै चाहँदैन थिए ।”

तर एमालेले सिमानाको कुरालाई थाती राखेरै संसद्‌बाट सन्धि पारित गर्न पार्टीभित्र बहुमत जुटायो । एमाले केन्द्रीय समितिमा सन्धिको पक्षविपक्षमा मतदान हुँदा एक भोटले मात्र पक्षले जितेको थियो । पक्षमा १७ र विपक्षमा १६ मत खसेको थियो । त्यो पनि बिरामी परेको बहाना पारेर पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बैठकमा नगई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेलाई मतदानमा पठाएर ।

केन्द्रीय समिति सदस्य अनुपस्थित हुँदा वरिष्ठ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यले प्रतिस्थापन गर्ने नियमानुसार मनमोहनको ठाउँमा घिमिरे पुगेका थिए । केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पार्टीको राष्ट्रिय परिषद्‌बाट समेत पारित गराइयो । खेलका प्रमुख खेलाडी थिए, ओली ।

त्यसपछि पनि विवाद नथामिएपछि यसबारे अध्ययन गर्न ओलीकै संयोजकत्वमा झलनाथ खनाल, प्रेमसिंह धामी, खगराज अधिकारीसहित पाँच सदस्यीय कार्यदल बन्यो । कार्यदलले संसद्‌बाट पास गर्नुपर्छ भन्ने निचोड निकालेको थियो । ४ असोज ०५३ मा सन्धि संयुक्त सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भयो । एमालेकै पद्मरत्न तुलाधर र हिरण्यलाल श्रेष्ठले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै विपक्षमा मतदान गरे भने सुरुदेखि विरोधमा उत्रिएका अधिकांश संसद्‌मा अनुपस्थित भए ।

स्वतन्त्र सांसदहरू आशाकाजी वासुकला, नवराज सुवेदी, नारायणमान बिजुक्छे, परी थापा र भक्तबहादुर रोकायाले पनि विपक्षमा मत दिएका थिए । राष्ट्रिय सभामा भने मोहनचन्द्र अधिकारी मात्र विपक्षमा उभिए ।

“पार्टीको कारबाही प्रक्रियाबाट जोगिन हामीमध्ये धेरै अनुपस्थित भएका थियौँ,” मैनाली भन्छन् । ओलीले त्यसबेला संसद्‌देखि सडकसम्म सन्धिपछि प्रत्येक वर्ष नेपाललाई १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टीस्वरूप आम्दानी हुने बताएका थिए ।

त्यसबेलाको ओली सक्रियता बुझ्न एउटा घटना सम्झौँ ।

१५ माघमा काठमाडौँमा सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय हस्ताक्षर हुँदा भारतीय विदेशमन्त्री मुखर्जीले एमालेको उपस्थितिबिना सही गर्न नमानेपछि ओली हस्ताक्षर कार्यक्रममै पुगेका थिए । “सरकारले गरेका काममा प्रतिपक्ष साक्षी बस्न जाने संसारमै नभएको संसदीय अभ्यास ओलीले गरेका थिए,” सन्धिबारे संसद्‌मा पक्षबाट मत दिएका तत्कालीन एमाले नेता देवीप्रसाद ओझा सम्झन्छन् । ओझा पछि राजावादी खेमामा पुगेका थिए ।

सीमासम्बन्धी विवाद थाती राखेरै संसद्को बहुमतले सन्धि पास गर्दा भारतलाई सजिलो भएको धेरैको बुझाइ छ । “सीमा नै प्रस्ट छैन, हाम्रो भूमिमा आएर भारतीय सेना बसेको छ, अनि हामीले त्यसैलाई सीमा मानेर सन्धि गर्न मिल्थ्यो ?” ओझा भन्छन् । सन्धि पास भएकै दिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले संसद्‌मा व्यक्त गरेको कुराले सन्धिकर्तालाई यसबारे बोध भएको छर्लंग पार्छ ।

उनले संयुक्त सदनमा भनेका थिए, ‘नेपाल–भारत समग्र पश्चिम सिमानालाई निश्चित अवधिभित्र वैज्ञानिक रेखांकन गरी दार्चुला जिल्लामा रहेका भारतीय सैनिक चौकी हटाउनेजस्ता कुरामा श्री ५ को सरकार र भारतीय पक्षमा राजनीतिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।’

ओझाका अनुसार जुन दिन हामीले महाकाली सन्धि संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्‍यौँ, त्यही दिन हामीले अहिले दाबी गरेको जग्गा भारतलाई औपचारिक रूपमा सुम्पने घोषणा पनि गर्‍यौँ ।

संसद्‌बाट सन्धि पास भएको डेढ वर्षपछि नै एमाले विभाजित बन्यो । अर्थ राजनीतिक विश्लेषक भीम भूर्तेलका अनुसार नौ महिने सरकारमा छँदै एमालेले भारत र दरबारलाई रिझाएर मात्र शक्तिवान हुने बुझेको थियो । त्यहीअनुरूप मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री छँदै एमालेले ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले गरेको टनकपुर बाँध परियोजनाबाट नेपाललाई राष्ट्रघात भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउने नाममा महाकालीको प्याकेज भारतसमक्ष राखेको थियो । जतिबेला उपप्रधानमन्त्री नेपाल र गृहमन्त्री ओली थिए । नेपाल र ओलीले दरबारसँग भने कुमार खड्गविक्रम शाहमार्फत सम्पर्क बनाउन खोजेका थिए ।

महाकाली सन्धिमा गल्ती भएको ओली क्याबिनेटकै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सन्धिका प्रस्तावक कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिले स्वीकारिसकेका छन् । सन्धिबारे बहस जरुरी हुने गरी जनमत विकास भए पार्टीले एजेन्डा बनाएर छलफल सुरु गर्न सक्ने त्यसबेला सन्धिको पक्षमा संसद्‌मा हस्ताक्षर गरेका सत्तारुढ नेकपाका नेता एवं सांसद विरोध खतिवडा बताउँछन् ।

“पहिले त यसबारे पार्टीमा एजेन्डा बन्नुपर्‍यो । त्यसपछि पार्टीले त्यसलाई खारेज, परिमार्जन के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउला,” उनले भने । तर महाकाली सन्धिमा एमालेले गरेको राष्ट्रघातलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा महसुस गर्नुपर्ने ओझा बताउँछन् ।

नाकाबन्दीदेखि नक्सासम्म

गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक पूर्वप्रमुखका अनुसार सन्धिको पक्षमा एमालेभित्रको राजनीतिक समीकरण मिलाउन नेपालस्थित रअका स्टेसन चिफ एस राजनले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । ओझा पनि मान्छन्, “१५ दिनको पाथापच्चीपछि भारतीय दूतावास सक्रिय भयो । एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रभावित गर्‍यो । त्यसपछि एमालेले सन्धि पास गर्ने भनेर केन्द्रीय कमिटीबाटै अनुमोदन गरायो ।”

भारतलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा एमालेको बदलाव यही बेलादेखिको हो । एमालेले त्यसअघि भारतलाई क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी, विस्तारवादी मान्थ्यो भने त्यसपछि क्षेत्रीय शक्ति भन्न थाल्यो । “भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेको त्यो नै कोल्टे फेराइ हो,” भुर्तेल भन्छन् ।

त्यसपछि दक्षिणी छिमेकीको विश्वासपात्र बनेका ओलीले ०७२ मा जारी नेपालको संविधानप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाउँदै लगाएको नाकाबन्दीपछि एकाएक राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । तर सीमा फिर्तीको विषयमा ओलीको राष्ट्रवाद कहिल्यै व्यक्त भएन । बरु गत असोजमा भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि भने त्यसको जवाफस्वरूप ओली मन्त्रिपरिषद्ले लिम्यिाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई ३१ जेठको संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । “दुई देशीय सीमासम्बन्धी उच्च तहको संयन्त्रलाई निष्क्रिय पारेर राजनीतिक नक्सा पास गर्‍यो,” भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत थापा भन्छन्, “त्यसको जवाफ नेपालले दिनैपर्ने थियो । दियो ।”

नक्सा जारी गरे पनि नेपाली भूमि फिर्ता भइनसकेकाले नेपालका चुनौती अझै बाँकी छन् । भारतले नेपालको नक्सा जारी प्रकरणलाई अनपेक्षित भनेर प्रतिक्रिया जनाए पनि संवादको विकल्प नभएको टिप्पणी गरेको छ । एनआईडीका एक अधिकारीका अनुसार भारत अझै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब नबढुन्जेल यो विषयमा मौन बसेरै नेपाललाई गलाउने नीतिमा छ ।

महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघातको दोष बोक्नु परेका ओलीसँग अहिले त्यो छवि मेटाउने अवसर छ । “यसका लागि ठूलो कूटनीतिक कौशलको खाँचो छ,” कूटनीतिज्ञ थापा भन्छन् ।

तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री इश्वर पाेख्रेलले अनलाइन खबरमा गरेकाे कुराकानीमा महाकाली सन्धी गलत भएकाे स्विकार गरेका थिए । अनलाइद खबर संग लिएकाे अन्तर्वार्ता जस्ताकाे तस्ताै पढ्नुस ।

महाकाली सन्धिमा गम्भीर त्रुटि, परराष्ट्रमन्त्रीले स्वीकारे !

मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यो बेलाको गम्भीर त्रुटि हो : परराष्ट्रमन्त्री

११ जेठ, काठमाडौं । विसं. २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले सम्हालेका थिए । केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए ।

अहिलेको एमसीसीजस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियो । तर, सामान्य बहुमतबाट होइन, त्यसबेलाको संविधानअनुसार सन्धिसम्झौताहरू संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गर्‍यो । एमालेभित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्‍यो । यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैटौं महाधिवेशनलगत्तै ०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजनमा गएर टुङ्गियो । पार्टी छाडेर हिँडेका बामदेव गौतम समूह ४ वर्षपछि एमालेमा विलय भयो ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको तत्कालीन एमालेको विषयमा होइन, महाकाली सन्धिका विषयमा चाहिँ हो । ०५६ सालको चुनावमा बामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव–ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो । संसदमा देउवा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको बामदेव समूहको आरोप थियो ।

महाकाली सन्धि भएको अहिले २३ वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा महाकाली नदीमा धेरै नै पानी बगिसकेको छ । महाकाली सन्धिपछि अब नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुने बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेका छन् ।

अहिले उनै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्मको नेपाली भू-भाग फिर्ता लिने सकारात्मक अडान लिएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको र काली(महाकाली) नदी सीमा नदी भएको सरकारले अडान लिएको छ ।

तर, महाकाली सन्धिमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्ताबेजमा देख्न सकिन्छ । महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जबकि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली(महाकाली) नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ । सो सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको स्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ ।हेर्नुहोस् प्रमाण)

भारतले कालापानीमा सैनिक राखिरहेकै बेला शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र केपी ओली समेतको गरिएको महाकाली सन्धि अब पुनरावलोकन गर्नैपर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने यो सन्धि नेपाल सरकारले चाह्यो भने एकतर्फीरुपमा पनि सच्याउन सक्छ । अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार छ । शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता छन् । ओली र देउवा दुवै नेता विगतमा भएका गल्ती सच्याउन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न एकै ठाउँमा उभिएको स्थिति छ ।

महाकाली सन्धिको धारा १२ को उपधारा २ अनुसार यो सन्धिको आयु ७५ वर्षको छ र अझै ५२ वर्ष बाँकी छ । तर, सन्धिको धारा ३ ले भनेको छ, ‘यो सन्धि दुवै पक्षबाट १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरूले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन् ।’

के अब ओली सरकारले महाकाली सन्धि पुनरावलोकन गरेर सीमा नदीका बारेमा लेखिएका गल्ती सच्याउला ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभन्दा तीन वर्षअघि नै महाकाली सन्धि पुनरावलोकन हुनपर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेका थिए ।

विसं. २०७४ सालमा भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दु’मा सुहासिनी हैदरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए, ‘पञ्चेश्वर र महाकाली परियोजनाका लागि सन् १९९६ मा सम्झौता गरिएको थियो । त्यसपछि २२ वर्ष बिते । त्यसैले हामीले सोध्नैपर्छ यसबीचमा हामीले के गर्याैँ त ?…. समयले हामीलाई कहिल्यै पर्खँदैन । पञ्चेश्वर सम्झौता गर्दा म एक जवान मानिस थिएँ, आज म यो उमेर भइरहेको छ । तर, पनि परियोजना सम्पन्न भएकै छैन ।

यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धिमा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरेका छन् । आइतबार नागरिक दैनिक पत्रिकाका सम्पादक गुणराज लुईटेलसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘निश्चय नै महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यो बेलाको गम्भीर त्रुटि हो ।’ अनलाइन खबर बाट साभार ।

नेकपामा ‘एमसीसी’ : पेलेरै जाने प्रधानमन्त्रीको रणनीति, संशोधनबिना पास गर्न नदिने अर्को पक्षको अडान

काठमाडौं । पार्टीभित्रै चर्को विरोधका बाबजुद अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदको चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिसहितको तयारीमा छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । एमसीसीबारे पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै नेताहरुले चर्को विरोध गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधको खासै वास्ता नगरी एमसीसी पास गराउने रणनीति र योजनाका साथ लगातार आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाटै पनि उनी जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् भन्ने स्पस्ट बुझिन्छ । सोही योजना र रणनीति अनुसार गत जेठ २ गते संसदमा सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतामा समेटिएका कार्यक्रम नै समामवेश भैसकेका छन् । नाम उल्लेख नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएपछि नेकपाका नेताहरुले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्ट पार्न लिखित माग नै गरिसकेका छन् ।

यसअघि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा चर्को विरोध भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सो सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

तर प्रतिवेदनको सुझाव विपरित पार्टीमा छलफल नै नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएको भन्दै कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य भिम रावलले त्यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएका थिए । खनाल र रावलले लेखेको पत्रको जेठ ६ गते जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी जस्केलोबाट नभई मुल ढोकाबाटै पारित हुने घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि गत माघमा पनि प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

एमसीसीबारे नेकपामा पछिल्लो घटनाक्रम

-झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको सुझाव अलपत्र ।

-कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ।

-सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं बुँदामा एमसीसीका कार्यक्रम समावेश गरेपछि कार्यदल संयोजक खनाल र भिम रावलबाट जवाफ माग्दै प्रधानमन्त्री तथा स्थायी समिति तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई बोधार्थ पेश ।
-प्रधानमन्त्री ओलीबाट संसदमा जवाफ : एमसीसी संसदले पास गर्छ ।

-प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एमसीसी पास गर्न सांसदहरुसँग लगातार लविङ ।

-प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसीबारे जवाफ दिएपछि जेठ ९ गते प्रचण्ड, झलनाथ र नारायणकाजीबीच छलफल, यथाअवस्थामा पास गर्न नहुनेमा जोड ।
-जेठ १० गते बिहान प्रचण्ड, झलनाथ र रामबहादुर थापा ‘बादल’बीच छलफल । सोही दिन बेलुका बालुवाटारमा विज्ञहरुसहितको छलफल ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीमा एमसीसीको विपक्षमा स्पस्ट बहुमत छ भन्ने थाहा छ । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एमसीसीको विपक्षमा ६ जना सदस्य छन् । ओलीलाई साथ दिएका भनिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेत एमसीसी यथाअवस्थामा पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । त्यसो हुँदा नेकपाको सचिवालयमा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलमात्रै एमसीसीको पक्षमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सचिवालयमा पनि निर्णायक छलफल नगर्ने पक्षमा ओली छन् ।

एमसीसीबारे अध्ययन कार्यदलले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नैपर्ने ठहर गरेको र पार्टीलाई सोहीअनुसारको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका कारण पार्टी कमिटीहरुमा सोहीअनुसारका अवधारणा बन्ने निश्चित छ । एमसीसीका बारेमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्य पनि सन्तुष्ट नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । दुवै कमिटीमा सरकारका काम कारवाहीको चर्को आलोचना हुने र आफू अल्पमतमा पर्ने महसुस गरेर नै ओलीले बैठक बोलाउनै चाहेका छैनन् । त्यसैले पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा ओलीले एमसीसीबारे छलफल गराउने आँट गरेका छैनन् ।

त्यसो भएकाले सचिवालयमा सामान्य छलफल गराएर संसदलाई ह्वीप लगाउदै पास गराउने योजना ओलीको छ । तर, यसमा प्रचण्ड लगायतका नेता सहमत हुने अवस्था छैन । एमसीसीमा कांग्रेस र समाजवादीका सांसदको समेत साथ पाउनेमा ओली विश्वस्त छन् । त्यसो हुँदा आफ्नै पार्टीका केही सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरे पनि बहुमतले पास हुन्छ भन्ने ओलीको बुझाइ छ । किनकि कांग्रेसले एमसीसी पास गर्नैपर्ने र सरकारले एमसीसी पारित गर्न चासो नदेखाएको भन्दै बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको सहयोगमा पनि एमसीसी पारित गर्न सक्नेमा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त देखिएका हुन् ।

एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीले कहिले के भनेका थिए ?

१) २०७६ माघ २१, बालुवाटार : ‘ढुक्क हुनुस् । एमसीसी संसदबाट पारित गरिन्छ । यो राष्ट्रहितमा छ । यद्यपि यो सम्झौता मभन्दा अगाडिको सरकारले गरेको हो । सम्झौता ठिक भएको भएर ठिक भन्नु पर्छ । एमसीसीबाट प्राप्त सहयोग मिलिटरी उद्देश्यका लागि खर्च गर्न नपाइने छ । विकासका लागिमात्र खर्च गर्नुपर्छ । एमसीसी इन्डो-प्यासिफिकअन्तर्गत हो कि ? के हो भन्ने विषयभन्दा पनि हामीले उनीहरूसँग गरेको सम्झौता के हो ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । ५ वर्षभित्रमा हामीले विकास निर्माणको काम सकिसक्नु पर्नेछ । सकेनौ भने जहाँसम्म काम हुन्छ । त्यही रोकेर उनीहरू फर्किने छन् । हामीले सबैलाई स्पष्ट हुन अध्ययनका लागि समय दिएका छौं । हाम्रो चलन, सम्झौता सबै सिध्याउने अनि बहस गर्ने परिपाटी छ’, विभिन्न मिडियाका सम्पादकसँग बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

२) २०७७ जेठ ६, प्रतिनिधिसभा बैठक : ‘जलविद्युतको धनी देश भनेरमात्रै हुँदैन, त्यसको व्यापार बोलेरमात्रै हुँदैन । त्यसका लागि चाहिने प्रशारण लाइन बनाउनु पर्छ । प्रशारण लाइन एमसीसीले बनाए बनाउँछ । अरुले बनाए पनि बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौँ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरिन्छ । गरिएन भने सरकारले गरेका सम्झौता बेकार हुन्छन्, कुनै देशले आगामी दिनमा सम्झौता गर्न मान्दैनन् । एमसीसी सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । दलभित्र छलफल गर्न सकिन्छ । तर संसदले निर्णय गर्नुपर्छ’, संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

बालुुवाटारमा कर्मकाण्डी छलफल

नेकपामा एमसीसीबारे बहस सुरु भएके लामो समय भैसक्यो । तर पनि एमसीसीका प्रावधान संशोधन गरेरमात्रै स्वीकार गर्ने या संशोधन नगरी स्वीकार गर्ने भन्नेमा विवाद छ । पार्टीमा यस्तो विवाद कायमै रहेका बेला शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरोकारवालासँग नेकपाका शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेका छन् । त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं भने सहभागी बनेन् । बालुवाटारमै भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुनुलाई भने सहभागीहरुले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् । शनिबारको बैठकमा पनि अधिकांश सचिवालय सदस्य र स्थायी समिति सदस्यहरु एमसीसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भए नभएकोबारे स्पस्ट हुन अमेरिकासँग कुरा गरेरमात्रै टुंग्याउनुपर्ने एकमत भएका थिए ।

शनिबारको छलफल अनौपचारिक भनिएकाले त्यसले कुनै ठोस निर्णय गरेन । कतिपयले उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुनु र कुनै निर्णय नगर्नुले त्यसलाई कर्मकाण्डी छलफलको संज्ञा दिएका छन् । ‘त्यो कुनै निर्णय गर्ने छलफल नै थिएन कर्मकाण्डी खालको हो’, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लगातार अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्दै आउनु भएको छ । त्यो उहाँको नयाँ कुरा होइन ।’ प्रधानमन्त्री जसरी पनि पास गराउने तर नेताहरु नेपालको हितमा नभएकाले मुल सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने अडानबाट टसमस नभएपछि अब एमसीसी के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा पोखरेल भन्छन्, ‘यहि अवस्थामा हामी एमसीसी पास हुन दिदैनौँ । मुल सम्झौतामा संशोधन गर्न अमेरिका तयार छैन भन्ने सुनिएको छ । यदि त्यसो हो भने कार्यान्वयन वा अनुमोदन हुनुहुँदैन ।’

कि पास कि फेल, सम्भव छैन संशोधन

आगामी असार १६ भित्र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यो भनेको अब समय झण्डै एक महिनामात्र छ । तर अमेरिका नेकपाका नेताहरुले भनेजस्तौ सम्झौताको मुल बुँदा संशोधन गर्न अझै तयार भैसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अवको बाटो भनेको कि पास कि फेल गरी जम्मा दुई बाहेक विकल्प छैन । ओली निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘सम्झौता संशाेधन गर्ने अव समय छैन ।’
शनिबारको बालुवाटार छलफलमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले अव सम्झौता संशोधन गर्न नभ्याइने संकेत गरेका थिए ।

असार १६ भित्र कार्यान्वयन

अमेरिकाले सडक तथा विधुत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाललाई ५० करोड डलर अर्थात ५७ अर्ब रुपैयाँको सहयोग उपलब्ध गराउने योजना हो एमसीसी । जसमा नेपालको समेत झण्डै १४ करोड अमेरिकी डलर समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

२०७४ साल भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अमेरिकासँग सहयोगलाई लिएर सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसदबाट सम्झौता पारित गराउनु पर्ने सर्त छ । यो सम्झौता अनुसार आगामी असार १६ भित्र संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

त्यसका लागि ओलीले यहि जेठ १३ र १४ मा नक्सा परिवर्तन सम्बन्धी संशोधन पास गर्ने तथा १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेर बढीमा चार दिनमा बजेट पास गर्ने योजना बनाएका छन् । बजेट पास गरेलगत्तै संसदमा पुगेको एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र ड्यामड्याम पास गरेर संसद बन्द गर्ने योजना छ ।

रातोपाटी बाट साभार ।

admin
Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *